ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੁੰ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੁੰ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਹਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੱਤਸਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਾਂਡ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।