ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟੇ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ (ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ, ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਦਖਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ (ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿ੍ਰੰਟ ਕੀਤੀ ਵਜਨ ਸਲਿੱਪ ਸੌਂਪਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਂ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਇਸੰਸ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।
ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦਿਆਂ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 5400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 38.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 47.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ) ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਲਈ 10000 ਰਪੁਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਟਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ) ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਆਫੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ/ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸਰਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲਈ 4% ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜੈਨਕੋਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਲਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 31 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜੈਨਕੋਜ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 50%, 31 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੱਕ 40% ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਬਾਕੀ 10% ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ, ਐਨਪੀਐਲ ਲਈ 3.81 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਟੀਐਸਪੀਐਲ ਲਈ 6.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।