ਚੰਡੀਗੜ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ 177 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਮ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਬਿ੍ਰਊਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਟ ਸਪੀਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।