ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੰਨਿ੍ਹਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਯੂਪੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰ (ਟੀਕਰੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ) ’ਤੇ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।