ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਹਰੇਕ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ‘’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
