India

ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਜ਼ਿੱਦ, ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਡ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰੂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਡ ਦਰਾਮਦ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੂਡ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰੂਡ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰੂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਕਰੂਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਪੋਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਡ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੂਡ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਸਲੀਅਤ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਿਫਟ ਬੈਂਕਿੰਗ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ) ‘ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ।

Related posts

ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਲੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

admin

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਵੇਵਜ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼ ਕੋਰਨਰ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

admin

ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ : ਰੱਖਿਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ

admin