ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 7,89,69,844 ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ 7.69 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 97.42 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।