ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ’

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ) ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਰਟੀਕਲ 370, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (Uniform Civil Code) ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਸੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ?
ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਵੰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) 1860, ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ ਅਧਿਨਿਯਮ (IEA) 1872, ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਬੰਧ ਅਧਿਨਿਯਮ (ICA) 1872, ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਰਾਹਤ ਅਧਿਨਿਯਮ 1877 ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਦੀ-ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਧਿਨਿਯਮ 1955, ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1956, ਹਿੰਦੂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਅਤੇ ਅਭਿਭਾਵਕ ਅਧਿਨਿਯਮ 1956, ਹਿੰਦੂ ਦੱਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਧਿਨਿਯਮ 1956 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਰਿਆ) 1937 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਜਾਦਿਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ।
ਮੁਸਿਲਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ
ਮੁਸਿਲਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ । ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਸਲਿਮ ਚਾਰ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ।
ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ । ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਦੌਰਾਨ ‘ਮਹਿਰ’ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਹਿਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਅਹਿਮ ਹੈ । 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਹਿਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ।
ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਇੱਦਤ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ‘ਇੱਦਤ’ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ । ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਦਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ।
ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਹੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ । ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਹੁੱਰੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਮਹਿਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਤੋਹਫੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਿੰਦੂ ਦੱਤਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਧਿਨਿਯਮ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਬਾ (ਉਪਹਾਰ) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮਹਿਰਮ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ।
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ
ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡਿਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ । ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਦਾਰੁਲ ਕਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਿਆ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੁਲ ਕਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਨਾਬਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਛੇੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆਂ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਆਰਟੀਕਲ 370, ਹਿਜਾਬ, ਲਾਉਡਸਪੀਕਰ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ‘ਸ਼ਰੀਅਤ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ । ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਛਲਕ ਜਾਵੇ ।

ਅਬੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਸਬਰ ਮੇਰਾ, ਅਬੀ ਲਬਾ-ਲਬ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ
ਵੋ ਮੁਜ ਕੋ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਹਿਦੋ ਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਧਰੋਹਰ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਆਦਿ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਕੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਸਿਰਫ 2024 ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ।