ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ—ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ | ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਅੱੈਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ) ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ | ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਕੇਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਆਈ ਟੀ ਏ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮੈਂ ਐੱਨ ਸੀ ਐੱਲ ਟੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ | ਅਸੀਂ 544 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ 11 ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 10 ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਂਅ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ |
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ—ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ | ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿਆਦ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਜੇ ਆਖਰ ਚੱਲਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਵੁੱਕਤ ਰਹੀ | ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ |
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿਚ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਖਫਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਉਦੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ |
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-2021 ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮੱਦਾਂ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਅਹਿਮ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 65 ਨਹੀਂ 67 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ |
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
