ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ

ਵਿਨੀਪੈੱਗ – ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰਾਜ ਫ਼ੇਰੀ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 7-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨ ਫ਼ਰੈਂਸਿਸਕੋ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਘਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ੍ਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ (935“) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
935“ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੂਨ ’ਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 7-20 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 7-20 ਸੰਮੇਲਨ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਸਾਲ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨੀ ਬÇਲੰਕਨ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਖਸ ਫ਼ੌਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਟਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਫ਼ਰੈਂਸਿਸਕੋ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ।