ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਮੰਗ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”