ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮੱਰਥ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਵਿਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਲਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾਖਲ-ਖਾਰਜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।