ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣੲਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
