ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ’ਵਿਹਾਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5 ਪੜਾਅ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ’ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ’ (ਏਡੀਆਰ) ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਆਈਏ) ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਇਸ ਨੂੰ (ਆਈਏ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਆਈ.ਏ. ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।