ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ PFRDA ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਟਰੱਸਟ (NPS) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼) ਐਕਟ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ।ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀਐਸਬੀ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।