ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖ ਪਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।