ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਨੂੰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਰੈਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ, ਉਸਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਛੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
2019 ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।