ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ ਆਇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 29000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼
