ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਅਰਨ ਤੋਂ 10,247 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ 22,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕਵਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ 17.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ‘ਚ ਇਹ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2021) ‘ਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 22.53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 11.84 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਇਕਵਿਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 168 ਫੀ਼ਸਦ ਵਧ ਕੇ 17.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਐੱਫਡੀਆਈ ਇਕਵਿਟੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ (17 ਫ਼ੀਸਦ), ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (11 ਫ਼ੀਸਦ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ।