ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 393 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 613.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਯਾਨੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਛੇੜਛਾੜ, ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 77.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 78.50 ਲੱਖ ਅਤੇ 65.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 1.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ’ਚ 393 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 613.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜੀਂੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 44, ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 35, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 10, ਫਾਜਿਲਕਾ ’ਚ 22, ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 11, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ’ਚ 7, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 15, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 8, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 25, ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ 10, ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 10, ਮਾਨਸਾ 46, ਮੋਗਾ ’ਚ 35, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 24, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 11 , ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 18, ਰੋਪੜ ’ਚ 2, ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 13 , ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 10, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ’ਚ 7 ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 22 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 10.50 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 50 ਲੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 17 ਲੱਖ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ 41.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 7.81 ਲੱਖ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ 65.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 35.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੇ 77.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੇ 78.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 32.10, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰੋਪੜ ਨੇ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 15.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਨੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।