ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 290 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਇਡੀਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਫਟੀਏ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਐਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂਪੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ, 2020; ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2020 ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।