ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਗਸਤ, 2022 ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸਕੇ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 69.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ 2019 ’ਚ ਇਹ 69.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਸਤ, 2022 ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।