ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵੈਧਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’