ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਚ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਤ 25 ਫੀਸਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ 35 ਫੀਸਦੀ, ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਫੀਸਦੀ, ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 31 ਫੀਸਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਫੀਸਦੀ, ਕਣਕ 30 ਫੀਸਦੀ, ਝੋਨਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 21 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।