ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰੋਨਾ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨੈਪਡੀਲ, ਮੀਸ਼ੋ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਮਾਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁਦਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੇਚਣ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ 734 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਮੋਠ, ਢੀਚੋਂ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਨੰਗਲੋਈ-ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਬਦਰਪੁਰ, ਸਤਬੜੀ, ਗੀਤਾ ਕਾਲੋਨੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਘਾਟ, ਕਕਰੋਲਾ, ਨਿਊ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਚਿੱਲਾ ਪਿੰਡ, ਆਨੰਦ ਪਰਬਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ 734 ਵਰਗ। ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।