ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ “ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ” ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸਰਹੱਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਅਤੇ ਵੰਡੇਗੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।