ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਫਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।