ਬੀਜਿੰਗ – ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੀ-7 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਆਇਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ-7) ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀ-7 ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ G-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।