ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ SGST ਦਾ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੌਂਡਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 15% ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਲੱਖ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
40 ਲੱਖ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਗਾਹਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਯਾਨੀ 15% ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ 15% ਦੀ ਛੋਟ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ SGST ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦਾ 50% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਈਵੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।