ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ, ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਘਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਸ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੀਟਰਾਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਸ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਹਵਾ-ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ਾਵਰ ਹੈੱਡ, ਛੱਤ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਂਟਿੰਗ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਰਿਚਰਡਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ, ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।