ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਹਰੀ-ਹਰਿਆਲੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ‘ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਗੰਦੇ, ਝੀਲਾਂ ਸੁਕੀਆਂ, ਦਰੱਖ਼ਤ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸ਼ੰਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਝੌਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਧੇ ਹੋ ਗਏ,ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹਥਿਆ ਲਏ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਹਨ,ਉਸ ਨਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੇ’ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਮਗਾ ਕਹਾਂਗੇ,ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਰ ਜਾਣੀ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ, ਪਾਊਂਡ ਆਦਿ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 620.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ । ਲੋਹਾ, ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸ ਤੋ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 60,939 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 91,481 ਰੁਪਏ ਸੀ,ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2019-20 ਵਿੱਚ 94,220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ 92,241 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟਕੇ 85,110 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਕੇ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 2022-23 ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਈ 2022 ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.04 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮਈ 2018 ‘ਚ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੁਚਾਂਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.43 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 15.88 ਫੀਸਦੀ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਔਕਸਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 23.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 53.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 142 ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 98 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 55.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਤਮ ਭਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਜਿਊਮਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 53 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਹਨ। ਗੈਰ ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਵਜਨਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ‘ਚ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ 13,561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਿਮਟਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 65000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਓ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਸੀਮਾ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।
2021-22 ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਉਸ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ?
ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ 2020 ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ -ਖਾਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੜੂੰਡਣਗੇ?
ਕੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ? ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜਰਵਾਣੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ?
ਕਮਾਈ ਵਗੈਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?