ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗਤ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਈਆਰਸੀ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਨੇ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ ਪੀਪੀਏਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਓਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡਬਲਯੂਏ), ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।