ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟੀਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲਏ ਗਏ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8900 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਟ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ 2.67 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।