ਗੁਜਰਾਤ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਏਟੀਐਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਤੇਸ਼ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬੀਸੀ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਅਮਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ 58 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।