ਜੰਮੂ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀ) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੌਜੂਦਾ 16,666 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70,326 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਭਟਨਾਗਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਟਲ ਦੁੱਲੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ PM1Y (”) ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 2L3 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 26,419 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ’ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
