ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਏਵਾਈਏਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, 1000 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਏਸਵਾਈਏਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਭਾਖੜਾ ਚੈਨਲ ਲਗਭਗ 66-67 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਵਰੋਧ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਗਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸਵਾਈਏਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਏਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੈਚਰੁਲ ਫਲੋ ਲਈ ਵੈਕਲਪਿਕ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਡੀਏਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਸਵਾਈਏਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੂਜਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦੋਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੱਭ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਊਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ -ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈ ਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਯੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਏਸਵਾਈਏਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਊਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੀੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਲਿੰਕ ਵਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਵਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।