ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
