ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਕੀਤੇ

ਟੋਰਾਂਟੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ‘ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ’ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।” ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਸਨ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਰਥ
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਵਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ।”ਇਸ ਲਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਟਰੂਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।”ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਝੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ।”ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਹੀ ਕਦਮ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ।”ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਰੀਬ 20 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।”ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।”
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।”ਹਾਲਾਂਕਿ,ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਕੱਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਨਾਹਗੀਰ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।”