ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ/ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੰਘੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦਿਆਂ 15% ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ/ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪੌਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣ੍ਹਾ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 15% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ/ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।