ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਦਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਗਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 13237 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 83437 ਪੰਚਾਂ ਲਈ 1,33,97,922 (70,51,722 ਪੁਰਸ਼, 63,46,0088 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 192 ਹੋਰ) ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ-ਦਰਵਾਜਿਆਂ, ਮੋੜਾਂ-ਚੌਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ…? ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ…? ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ…? ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ..? ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਕੂਤਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰ੍ਹਾ ਸੋਚੀਏ..? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ..? ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ..?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਖਵੀਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਾਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਚ/ਸਰਪੰਚ ਤਾਏ /ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧੜੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ/ਚਾਚੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ….? ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਜਨਿਕ ਕੰਮ (ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ (ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਭਾਵ ਗ਼ੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਲੰਕਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ । ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਗੁਣਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਪਰਾਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸੂਝਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।