ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1992 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ‘ਭੋਗ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਜਾਸੂਸ)।
- ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ।
- ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ।
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ।
- ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਹੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਗਵਾਹ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।