ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ??ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਮ.ਏ.ਸੀ. ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।