ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ (ਸੁਪਰ ਰਿਚ) ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ (ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ) ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਐੱਸ-95 ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀਏ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।