ਪਟਿਆਲਾ – ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਚਾਹਲ, ਐੱਸਪੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹੀ ’ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।