ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ !

ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਮੈਕਸੀਕੋ’ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 1823 ਦੇ ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਅਧੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾੜੀ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੂਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੋਰ ਖੇਡੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਵਿਹੜਾ’ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।