ਜਲੰਧਰ, (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਬਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟ ਕੇ ਪਾਇਆਂ ਗਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ !
