ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਦਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਲਿਆ ‘ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਮੰਡਲ ਅੰਦੋਲਨ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 1973 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ‘ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ’, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਿਆ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ’, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਡੋਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ’ ਦਾ ਮੋਰਚਾ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਵੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਕਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੌਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਟ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਜਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਜ਼, ਹਾਈਵੇਅ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਜਿਵੇਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ’ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਏ, ਟਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਪੇਨ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮਰਾਕੋ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਕੀਨੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਅੱਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।