ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਅੇੈਮ.ਕੇ. ਦੀ ਐੇਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੇਨ.ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਿਤ ਰੋਕੇ/ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਲੰਿਗ ਦੇ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਫੇੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਪਵਪੂਰਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਉਸ ‘ਗਰੇਅ ਏਰੀਆ’(ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ‘ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ’ Eਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ ਇਕ ‘ਗਰੇਅ ਏਰੀਆ’(ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਇਖਤਿਆਰ (Eਪਸ਼ਨਜ਼) ਹਨ- 1. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ; 2. ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣਾ; 3. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ/ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਣਾ ਅਤੇ 4. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਹਿੱਤ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ‘ਅੜਿਕਾ’ ਡਾਹੁਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ‘ਸੰਘੀ ਘੁਟਣ’ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਅੇੇਬਸੋਲਿਯੂਟ (ਨਿਰਪੇਖ) ਵੀਟੋ’ ਜਾਂ ‘ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ’ ਹੈ।
(ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਅਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਬੈਠ’ ਸਕਦੈ, ਜਾਣੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ)। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੈ ਕਿ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ ‘ਆਪਣੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ’ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੇੈਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 75 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਘੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸੁਚੇਤ ਨਿਰਣਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿਤੀ!
ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਲੰਿਗ ਵਿਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ-1. ਜੇ ਬਿੱਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਐ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫੇੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; 2. ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਐ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈੇਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; 3. ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦੈੇ ਤਾਂ ਫੇੈਸਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ/ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿਰੱੁਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਵਾਂ ਕਾਰਜ, ਜੋ ਲੋਕ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗਾ!
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਮਹਾਂਮਹੀਮ’(ਭਾਵ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ) ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹੁੰ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ‘ਦੋਸਤ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ’ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦੈ।
ਇਸ ਨਾਮੀ ਫੈੇਸਲੇ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਵਿਚਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦੇਹ-ਅਰਥਤਾ/ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅਨੂਸ਼ੇਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈੇਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਗੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨਾ ਨੱਪਣ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਢਾ ਲਾਉਣ। ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਨ”। ਬੈੇਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ‘ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਯੂ’ (ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਅੇੈਨ.ਰਵੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ/ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇੇ ਗਏ ਅੇੈਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ‘ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੇੜਕਾ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦਸ-ਪੁੱਛ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਪਿੱਛਲ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐੇਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੀ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈੇਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੇਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਘੀ (ਫੇੈਡਰਲ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਲੋਂ ਵਿਢੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਿਯਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈੇਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ‘ਲੈਂਡਮਾਰਕ’ ਜਜਮੈਂਟ ਕੇਰਲਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 168 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆਂ ਹੁੰਦੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇੈਸਲਿਆਂ/ਸਲਾਹ ਰਾਹੀ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੈ। ਹਾਂ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਹੁੰਦੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਸ ਇਕ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈੇਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੈ!
ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ-ਘਟਾਈ (ਅੰਡਰਮਾਈਨ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅੇੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਦੋਸਤ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਗਾਈਡ’ ਹੈ।
ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬੋਲ ਦੁਹਰਾਏ-
“ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਂਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”