ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਈ ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਡਲ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾੜੀ, ਰਸਮੀ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ, ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੜੀਦਾਰ ਕੁੜਤਾ, ਜਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਪੈਂਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਪਲ, ਸੈਂਡਲ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮਾਂ, ਬਲੌਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।