ArticlesBreaking NewsIndiaLatest News

ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ – ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਤੀਫ਼ ਭੱਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਫਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਿਊਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 271 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 303 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ NIA ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ UAPA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ NIA ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 25 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ (MAC) ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ MAC ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ 70 ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਿਆਂ (ATS) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ NIA ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘Fail-Safe Investigation’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ NIA ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ NIA ਦੇ ‘ਪੁਸ਼ਟੀ’ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

Related posts

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ

admin

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ’ਚ?

admin

ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Bunty